फँड्रीचा दगड आणि 'कोर्ट'ची थोबडीत...

काल ठरवून 'कोर्ट' पाहिला. असंही चित्रपटाला सुवर्णकमळ मिळाला नसता तरी माझ्या उत्सुकतेमध्ये काहीच फरक पडणार नव्हता. चित्रपट पाहिल्यावर मला जो अनुभव आला, तोच अनुभव माझ्या बऱ्याच मित्रांना आलाय. फेसबुकवर तशा प्रतिक्रियाही उमटल्यात. पैसे फुकट गेले! डिरेक्टरने कॅमेरा ऑन ठेवून जे जे घडतय ते फ्रेममध्ये पकडलयं, याला कुणी दिला नॅशनल अॅवॉर्ड... अशा काही कमेंट्स आम्हाला थेटरात ऐकायला मिळाल्या... असो

मला मात्र चित्रपट फारच आवडला. फँड्रीत जब्याने भिरकावलेला तो शवेटचा दगड आणि कोर्टमधल्या त्या न्यायाधिशाने मुक्या मुलाला दिलेली थोबडीत... या दोन्ही सिनमध्ये साम्य दिसतय. एकाने विषमतेवर आधारित समाजव्यवस्थेवर दगड भिरकावला होता. दुसऱ्याने 'झोपलेल्या' ज्युडिशिअरीचीच मारलीये. बऱ्याच लोकांना कोर्टचा शेवटचा सिन समजला नाही. जजसाहेब आदल्यादिवशी ज्या मुक्या मुलाबद्दल काळजी वाहत असतात. त्याच्या नावात बदल करून कसले कसले खडे वापरायला सांगतात. दुसऱ्या दिवशी एक मुलांचा घोळका कानाजवळ बोंबलून जजसाहेबांची झोप मोड करतो. जजसाहेब त्या मुक्या मुलाच्या कानाखाली पेटवतात. आपली झोपलेल्या न्यायव्यवस्थेचे तर हे प्रतिक नव्हते ना...

आधी शिवाजी अंडरग्राऊंड आणि आता कोर्ट... संभाजी भगतांनी कलेच्या माध्यमातून प्रबोधनाचा वारसा कायम ठेवलाय.  'दुष्मनाला जान रे' आणि 'म्हणू नका आम्हा कलाकार' ही दोन्ही गाणी कोर्टमध्ये मस्त जमून आलीयेत. एक सिन मध्ये नारायण कांबळेचा वकील पबमध्ये जातो. तेव्हा तिथली गायिका ब्राझिलियन स्ट्रिट साँग मोठ्या अभिमानाने गात असते. आपल्याकडे मात्र स्ट्रिट साँग किंवा जलस्याच्या माध्यमातून गाणाऱ्या कलाकारांना तुरूंगात डांबले जाते. ही विसगंती मोठ्या कलात्कतेने कोर्टमध्ये दाखवली गेलीये.

एकूनच करमनुकीचे पारंपारिक ठोकताळे बांधून जे लोक कोर्ट पाहायला गेले, त्यांचा भ्रमनिरास नक्कीच होणार होता. पण त्याने काही फरक पडत नाही. आपल्या व्यवस्थेच्या चुकांबद्दल कलेच्या माध्यमातून भाष्य केले जात असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. 'प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे', असा डायलॉग राजकारणी सोयीस्करपणे वापरत असतात. पण त्या न्यायालयाची परिस्थिती कशी आहे ? यावर कुणीतरी बोलायला हवे होते. कोर्टने ही भूमिका पार पाडलीये. दिग्दर्शक चैतन्य ताम्हणेने हे वास्तव टोकदारपणे मांडलय. लेखक, दिग्दर्शक आणि निर्मात्याला त्याबद्दल कडक सलामच द्यायला हवा.

कोर्टच्या निमित्ताने एका संकुचित कोषातून परिवर्तनवादी चळवळीची घुसमट बाहेर पडतेय हे काय कमी आहे.

.........

थोडं अवांतर -

चित्रपट पाहताना माझा आणि आमच्या संवाद ग्रुपचा भुतकाळ राहून राहून आठवत होता. कोर्टमधल्या नारायण कांबळे सारखे आम्हीही जलस्याचे कार्यक्रम घ्यायचो. मोकळ्या जागी, ट्रेनमध्ये, चौकात-नाक्यावर पथनाट्य, क्रांतीगीतांचे कार्यक्रम करायचो. अर्थात गाणी असायची प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधातलीच... 'जळतोय मराठवाडा' हे गाणं तर कितीतरी वेळा व्हायचं. त्याच काळात खैरलांजी प्रकरण गाजत होतं. नक्षलवादाचा ठपका ठेवलेले चळवळीतले बरेच लोकं आत गेले होते. पण तरी आमचे कार्यक्रम कधी थांबले नव्हते. महिन्यातून एकदातरी ट्रेन कॅम्पेन (ट्रेनमध्ये गाणी आणि वगनाट्य संवादाच्या स्वरुपात जनजागृती) करायचो. त्यावेळी गाणी आणि पथनाट्यामुळे बरीच वादावादीही व्हायची.

मात्र चौकशी किंवा कारवाईच्या फेऱ्यात त्यावेळी तरी आम्ही अडकलो नाही. बरेच जोशात होतो त्यावेळी. पण नारायण कांबळेची जी परिस्थिती दाखवली गेली ती अंगावर काटा आणणारी आहे. वास्तवात कित्येक कार्यकर्ते असे उगाच सडले असतील. जणू काही व्यवस्थेच्या विरोधात उठूच नका. असा संदेश त्यांना द्यायचा असतो.

https://www.youtube.com/watch?v=L0QfvGWeeVQ - Dushmanaala Jaan Re

https://www.youtube.com/watch?v=2IsaW-yRyrw - manu naka amhala kalakar

महासत्ता आणि शौचालय

महाराष्ट्रात दशकभरापूर्वी संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान सुरू झाले. यासाठी विविध अनुदान योजना आणि स्पर्धांद्वारे खेड्यांमध्ये जनजागृती करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. या योजनेला किती यश मिळाले, हा भाग वेगळा. पण बुलढाणा जिल्ह्यातील सुरेश बुरकुल आणि वाशिम जिल्ह्यातील संगीता ओव्हाळे यांनी मात्र स्वच्छतेचा एक नवा आदर्श घालून दिला आहे. विशेष म्हणजे ज्या संत गाडगे महाराजांच्या नावाने हे अभियान चालवले जाते ते स्वतः विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यातील आणि ज्यांच्याबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत ते देखील विदर्भातील हा योगायोगच. 

बुलढाणा जिल्ह्यातील शिक्षक सुरेश बुरकुल यांच्या वडीलांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या तिसऱ्याच्या विधीदिवशी बुरकुल सर आणि त्यांच्या भावंडांनी ठरवले की वडिलांच्या तेराव्याच्या कार्यक्रमासाठी येणारा खर्च टाळून गावातील महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालय बांधायचे. त्यानुसार गावातील बंद अवस्थेत असलेल्या शौचालयाच्या जागी त्यांनी नवीन शौचालय उभारण्यास सुरुवातही केली. 

खरं तर यापूर्वीही बुरकुल कुटुंबियांनी असे उपक्रम राबवले आहेत. मुळचे बुलढाण्यातील देऊळगाव राजा तालुक्यातील सावंगी टेकाळे या गावचे ते रहिवासी असून त्यांची नोकरी बदलीची आहे. त्यामुळे यापूर्वी त्यांनी प्रत्येक बदलीच्या ठिकाणी स्वखर्चातून शौचालय बांधली आहेत. ज्यामध्ये सातेफळमध्ये तीन तर बुडखेडा गावात पाच शौचालये उभारली आहेत. परंतु १३ व्याच्या विधीसाठी खर्च होणाऱ्या पैशांचा असा सदुपयोग करून त्यांनी धार्मिक कार्य आणि सामाजिक काम यांची सांगड घालून समाजासमोर एक नवा आदर्श घालून दिला.

बुरकुल यांच्याप्रमाणे संगिता ओव्हाळ यांचे कामही उल्लेखनीय आहे. भारतीय परंपरेत घरातील सोने विकताना दहा वेळा विचार केला जातो. त्यात विवाहीतेच्या आयुष्यात तर मंगळसूत्राला परंपरेत अनन्य साधारण महत्व आहे. अशा वेळी घरात शौचालय बांधण्याच्या आग्रहापोटी त्यांनी स्वतःचे मंगळसूत्र गहाण ठेवले. उघड्‌यावर शौचालयाला बसल्यामुळं आपल्याला जो मानसिक त्रास आणि कुंचबणा सहन करावी लागली, ती आपल्या मुलीच्या वाटेला येऊ नये म्हणूनच त्यांनी उचललेले हे पाऊल खरोखर उल्लेखनीय आहे.

घरातच शौचालय बांधण्यासाठी संगिता यांनी अनेक दिवस आपल्या पतीकडे तगादा लावला होता. मात्र सर्वसामान्य गरीबाच्या घरात अन्य प्रश्नांसमोर शौचालयाचा प्रश्न किरकोळ असतो. त्यामुळे त्यांना घरातून सतत नकार मिळत होता. पण संगिता आपल्या निश्चयावर ठाम होत्या त्यामुळे त्यांनी स्वतःच पैसे उभे करण्याचे ठरवले. खूप विचार केला आणि अखेर त्यांनी आपले मंगळसूत्र गहाण ठेवण्याचा निर्णय घेतला. परस्पर त्यांनी तो आमलातही आणला आणि शौचालय बांधून घेतले. त्यांचा हा निर्णय किती धाडसी असू शकतो याची कल्पना कोणतीही स्त्री निश्चित करू शकते. 

आज संगीता यांच्या या धाडसाचं कौतुक खुद्द नवनियुक्त ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे-पालवे यांनी केलं आहे. त्यांनी संगिता यांनी गहाण ठेवलेलं मंगळसूत्र मिळवून संगिताला परत केले. संगितासाठी हाच तिचा सर्वात मोठा सन्मान आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणूकीपूर्वी देशात देवालयांपेक्षा शौचालयांची जास्त गरज आहे. अशी भूमिका मांडली होती. भारत २०२० ला महासत्ता म्हणून जगासमोर येणार, असं अर्थतज्ज्ञदेखील म्हणतात. महासत्ता होण्यासाठी लागणारे लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, कुशल होत चाललेलं मनुष्यबळ, महत्त्वाचं म्हणजे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असे बहुतेक सर्व घटकही आपल्याकडे आहेतच. परंतु, शौचालयासारखी म्हटलं तर क्षुल्लक, पण महिलांच्या सन्मान अत्यंत महत्वाचा घटकाची मात्र वानवा आहे. महासत्ता होण्यासाठी वैयक्तिक आणि सामाजिक स्वच्छता राखण्याचे मोठे आव्हान केंद्र सरकारने भारत स्वच्छ अभियान राबवून स्वीकारलं आहे. या आव्हानाचा पायाच जणू सुरेश बुरकुल आणि संगिता ओव्हाळे यांनी रचला आहे. त्याचबरोबर प्रचलित व्यवस्थेला छेद देण्याचेही धाडस त्यांनी दाखवले आहे. त्यांच्या या धडसाचे करावे तेवढे कौतुक थोडे आहे. 

नव्या अॅपल फोनच्या निमित्ताने...

मोबाईलच्या दुनियेत क्रांती केली या अॅपलवाल्यांनी. टचस्क्रिन आणलं. अॅपल स्टोअर. आय पॅड, आय पॉड आणि आय फोन. मग अपडेट वर्जन्स. मग हळू हळू कळत गेलं तसं अँड्रॉइड त्याच्यापेक्षा भारी वाटू लागलं. मग पुन्हा साक्षात्कार झाला. ओएस (वापरकर्ती यंत्रणा) कोणतही असो अॅप्सच सर्वांचे बाप आहेत. ज्या ओएसमध्ये आपले लाडके अॅप्स चालतील, तोच फोन आपला. म्हणून तर मी विंडोज विकला. आता रोज नवे नवे फोन येतायत. नवे अॅप्स येतायत. वाय फायही स्टेशनवर फुकट मिळायला लागलय. मग काय घ्या नवे अॅप्स. करा अपडेट.

पण एक गोष्ट नक्की. या अॅप्सपायी माणसा माणसातले गॅप्स मात्र वाढत चाललेत. खरंच स्वानुभवावरून सांगतोय. बाजूला बसलो असलो तरी बोलण्यापेक्षा त्या चार-पाच इंचातच जीव गुंतलेला असतो. एखादा जवळचा आजारी पडला की उपचार करायला जशी धावपळ होते, नेमकी तशीच घालमेल बॅटरी डिस्चार्ज झाल्यावर चार्जर शोधण्यासाठी करावी लागते. हल्ली तर म्हणे सार्वजनिक जागेवर चार्जिंगसाठी लावलेले मोबाईलचे चार्जर चोरीला जाऊ लागलेत. मोबाईल तो सबके पास होता है ना, पर ऐन टाईमको चार्जर किसी के भी पास नही होता... तो उठाव.

पण काहिहि असो. या अॅप्सनी रिकाम्याला जगण्याच्या नव्या लेव्हल (कँडी क्रशच्या) दिल्यायत. जे स्मार्ट नव्हते, त्यांना पाच-दहा हजारात स्मार्ट होण्याची संधी मिळाली. राजू मिस गाईड ड्रायवरला गुगल नॅविगेशनं, शेखी मिरवणाऱ्या इलिटांना ट्विटर. लोककौतुकास हपापलेल्यांना सेल्फी झळकवण्याचं फेसबुकसारखं हक्काच व्यासपीठ. शाळेतून, कॉलेजातून, जुन्या ऑफिसातून, चाळीच्या मंडळातून, ट्रेनच्या त्या ठरलेल्या डब्यातून आणि कुठून कुठून तुटलेल्या, नव्याने जोडलेल्या, जोडू पाहणाऱ्या आपल्या सर्वांना व्हॉट्सअॅपचं वरदान मिळालं. किती किती ते जोक्स. क्रिएटिव्हीटेचे आगारंच जणू. व्हेज म्हणा, नॉन व्हेज म्हणा प्रत्येकासाठी वेगळा ग्रुप. जे नव्हते कोणाच्या गिनतीच ते झाले ग्रुर अॅडमिन. काय काय कौतुक करावं तेवढ कमीच की! 

(थोडसं विषयातंर - मध्यंतरी गावाला गेलो होतो. बीडला. मनात फार कणव आणून मित्रांबरोबर दुष्काळावर चर्चा करत होतो. यंदा पाऊस नाही पडला, तर काय होईल याची. पत्रकार म्हणून म्हणालो, काही मदत लागली तर सांगा. मंत्रालयाच्या आजूबाजूलाच असतो. शेवटी आपणही काही गावचं देणं लागतो. त्यातल्या एकाने लगेचच लांबलचक मोबाईल काढला. म्हणाला, “तुम्ही वाट्सअपवर हाय का ? आपल्या ‘सैयद बाबा दर्गा वारणीकर‘ ग्रुपवर जमा करतो तुम्हाला. सर्व खबरबात भेटत जाईल“. च्यामायला माझ्या छोट्या मोबाईलची मला त्यादिवशी जाम चीड आली.. असो)

हा तर विषय असा आहे की, खरच गॅप्स वाढलेत का? व्यक्तिनुरूप अनुभव वेगवेगळे असतीलही. पण याची झलक प्रत्येकाला एकदातरी अनुभवास आली असेलच. पूर्वी कुणाला टाळायचं असल्यास हातात वर्तमानपत्र किंवा जाडजूड पुस्तक घेवून त्यात लोक घुसून बसायचे. हल्ली एखाद्याला टाळायचं असेल, तर शंभर नंबरी उपाय एकच. पंजाएवढा मोबाईल काढा. त्याच्यावर बोट फिरवत बसा. समोरच्यालाही वाटतं. आयला मलाच का नोटीफिकेशन यायना. किबंहूना चारचौघात मोबाईलमध्ये घुसलेली व्यक्ती एकतर अॅटिट्यूड तरी दाखवतेय किंवा खरंच आपल्याला काहिच नोटीफिकेशन येत नाहीयेत. याची शंका मनात आल्यावाचून राहत नाही.

चळवळी थंड झाल्यापासून आमच्या सारख्या कार्यकर्त्यांची लईच गोची झालीय. असं वाटतं सरकारने काही अॅप्स स्वत:हून बनवले पाहिजेत. म्हणजे मेणबत्ती पंथीयासाठी. शाई फेकून तोंड काळ करणाऱ्यांसाठी. चप्पल भिरकवण्यासाठी. काळे झेंडे दाखवण्यासाठी नवे अॅप्स. म्हणजे ज्याच्यासाठी किंवा ज्याच्याविरोधात आंदोलन करायचे आहे, त्याचा फोटो सिलेक्ट करा आणि अॅक्शन. मला आठवतयं जॉर्ज बुशवर चप्पल फेकण्याचा गेम निघाला होता. हा, तसंच इंडियन वर्जन अॅप्स. म्हणजे काय पोलीस बंदोबस्त, लाठीमार, अश्रूधूर यापासून पोलिसांचा तरी जीव सुटेल.

मध्यंतरी सोशल कट्ट्यावर एक इमेज पाहिली होती. एका मैदानाच्या मध्यभागी एक लहान मुलगा पायाखाली फुटबॉल घेऊन उभा आहे. मैदानाच्या चहुबाजूंनी इतर मुलं बसली आहेत. पण खेळायला कुणीच येत नाही. सर्वांच्या हातात 'गॅझेट्स' आहेत. ते त्यातच गेम खेळत बसली होती. फार बोलका आणि जिवंत संदेश होता त्यात. आता तर मोठ्यांवरही अशा इमेजेस बनतीलच. मग त्याही याच मोबाईल अॅप्समधून वायरल होतील. आपली हळहळ, आपल्या भावना, संवेदनाही इथंच ऑनलाईन व्यक्त होतील. फॉलोअर्सच्या कमेंट्स, लाईक्सही मिळतील. काही उभे, आडवे अंगठे भेटतील. काहीजण हसऱ्या बाहुल्या पाठवतील. सगळा संवाद कसा आदिम संस्कृतीप्रमाणे. चिन्हांवर आधारीत.

दिल देखो, कपडा मत देखो...!

मुंबई आणि मुंबईची लोकल. त्यात रोज प्रवास करणारे लाखो प्रवासी. ट्रेन लेट झाली, अपघात झाला, बसायला जागा नाही, कुणाच भांडण तर कुणाचा मोबाईल किंवा पाकीट मारलं... अशा घटना तर रोज होत असतातच. याच्या व्यतिरिक्तही घडत असतात मानवी मनाचं, स्वभावाचं प्रतिबिंब उमटवणारे हजारो प्रसंग. त्यातलाच हा एक.

....

विरारहून चर्चगेटकडे निघालेली फास्ट लोकल. सेकंड आणि फर्स्ट क्लास दोन्ही डबे खच्चून भरलेले. येणाऱ्या स्टेशनला कुणी उठतयं का? या आशाळभूत नजरेणे उभे असलेले लोक आजूबाजुला पाहत होते. दादरला काही सिट रिकाम्या झाल्या. त्या सिटवर कोण बसणार यावरुन उभे असलेल्या दोन लोकात वाद सुरु झाला. त्यातला एकाच्या हातात अंगठ्या, गळ्यात चैन, इस्त्रीचे कपडे आणि कसल्याशा डिओचा वास... असा फर्स्ट क्लासला साजेसा अवतार. दुसरा सडसडीत, मळकटलेला. चेहऱ्यावर निरागस भाव, टाइमपास चित्रपटाच्या भाषेत गलपटलेला. सेकंड क्लासला साजेसा असा माणूस.

खरतर वाद होता, मोकळ्या जागेवर कोण बसणार. पण अचानक वादाचं स्वरुप स्टँडर्डने (उच्च, निच्च... वैगरे वैगरे) घेतलं. स्वतःला फर्स्ट क्लास समजणारा व्यक्ती भलताच तापला. तुम्हीरी औकात नही है, विदाऊट तिकीट फर्स्ट क्लासमे घुसते हो... कहा कहा से आ जाते है (पुढे माता-भगिणींचा उद्धार). ‘साफ-सुफ कपडा पेहना तो. सिर्फ तुम लोक ही आ सकता है क्या फर्स्ट क्लास मे’, दुसराही तोडक्या मोडक्या भाषेत उत्तर देत होता. शेवटी वाद तिकिटावर आला. एकमेकांचे तिकिट दाखवण्याची मागणी होऊ लागली. चल तिकिट दिखा... दिखा तिकिट... फर्स्ट क्लासवाल्यासोबत आता इतरही ओरडू लागले. मै क्यों दिखाऊ, तू क्या टिसी है क्या ? तर्कावर आधारीत त्याचे प्रश्न.

पाकिटमार पकडल्यावर ‘उंदरालाही घाबरणारे’ जसं सामुहिक धुलाईत हात धुवून घेतात. त्या वर्गवारितले लोक आजु-बाजूला जमा व्हायला लागले. एका उत्साहिताने पुढाकार घेवून दोघांनाही तिकिट दाखवण्याची तंबी दिली. पहिला तर तयारच होता. तिकिट दाखवून मोकळा झाला. जसं काही राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्याचं प्रमाणपत्र दाखवत होता जणू. आता दुसऱ्याची पाळी होती. बाजूलाच जाळीपलीकडे सेकंड क्लासचा डबा होता. तिथलीही मंडळी नजरे रोखून पाहायला लागली. ‘अगर मेरे पास तिकिट होगा, तो आप मुझे क्या देंगे’ त्याचा बालिश प्रतिवाद सुरुच होता. हा काही दाद देईना म्हणून समोरच्याने बाह्या सरकवायला सुरुवात केली. आता राडा निश्चित. काही लोक समजवयाला लागले, असेल तिकिट तर दाखवून टाक. आपल्या कपड्यावरुन आपली लायकी काढली जावी, हे काही दुसऱ्याला सहन होत नव्हतं. न राहवून त्याने खिशातून फाटलेलं पाकिट काढलं. तीन महिन्यांचा फर्स्ट क्लासचा पास बाहेर काढला. कोर्टात बचाव पक्षाच्या वकीलाने एखादा पुरावा काढून तोडांवर मारावा या थाटात सर्वांना पास दाखवायला लागला.

सगळेच शांत झाले. न्यायनिवाडा करायला मधे पडलेला तिसरा माणूस सुमडीत निघून गेला. ज्याने वाद चालू केला तो मात्र गलीतगात्र झाला. सेकंड क्लास डब्यातली लोकं तर टाळ्या पिटायला लागली. जसं काय त्यांचाच विजय झालाय. ‘अब उसको दो खींचके दे’, सेकंड क्लासवाले ओरडायला लागले. ‘सिर्फ कपडेसे आदमी फर्स्ट क्लास होता है क्या, तुम साले टॅक्स बुडानेवाले और अच्छा कपडा पेहननेवालेही विदाऊट घुमते हो’, आता दुसऱ्याचाही  तोडांचा पट्टा चालू झाला. एका क्षणात गेम पलटला होता. क्षणापूर्वी जे लोक याला लुख्खा समजत होते, ते सर्व आता त्याच्या बाजूने बोलायला लागले. कपड्यावरुन कोणाचा स्तर ठरत नसतो. याची अचानक सगळ्यांना उपरती झाली.

आपणे आज हमे एक नई चीज सीखाई है, कपडे से आदमी की पहचान नही होती. ज्येष्ठ मंडळी बौद्धीक पाझळू लागली. ‘दिल को देखो, कपडा मत देखो...’ उत्साहि तरुणही मागे नव्हते.

एकाच ट्रेनमध्ये तासाभराच्या प्रवासात कितीतरी भाव-भावनांचा रंगतदार सामना या प्रसंगामुळे पाहायला मिळाला. कपडे, देह, चेहऱ्यावरुन उच्च-नीच्च पातळी ठरवणारी प्रतिगामी भारतीय संस्कृतीची पाळमुळ आजही सुशिक्षित लोकांच्या मनात शाबूत आहेत, हे यावरुन दिसलं. तरिही खरेपणा अजून मेलेला नाही. गरीब असलो तरी कुणापेक्षा कमी नाही, हा मौलिक विचार त्या फर्स्ट क्लासमधल्या क्लासलेस माणसाकडून नक्कीच मिळाला.

Facebook Link : https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=99&appid=2309869772&p%5B0%5D=100001463787670&p%5B1%5D=674198872638899&profile_id=100001463787670&share_source_type=unknown

काही न विसरता येणारं

नुकतीच साने गुरूजी राष्ट्रीय स्मारकाला पुन्हा भेट दिली. सहा वर्षापूर्वी दोनदा कॅम्पसाठी इथं आलो होतो. त्यावेळच्या सगळ्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या. स्मारकाची जागा, सभागृह, पारंब्या लटकणारं वडाच झाड, कँटिंन आणि समोरच छोटसं मैदान. सगळं काही आता नव्यासारख वाटत होतं. नवे सभागृह छान झाले आहेत. शनिवारी शरद पवारांच्या हस्ते इथल्या काही नव्या वास्तूंचा लोकार्पन सोहळा पार पडला. त्याच्या रिपोर्टिंगसाठी इथं आलो होतो. सेवा दलाचे अनेक जुने कार्यकर्ते भेटले. या जागेविषयी त्यांची असलेली प्रचंड आस्था, नव्या पिढिला घडवण्यासाठी ते करत असलेली धडपड जवळून पाहायला मिळाली. बाबा आढाव, युवराज मोहिते यांच्या भाषणातून या कार्याची तळमळ कळली. नरेंद्र दाभोळकरांना आदरांजली वाहणारा फलक दिसला. आणि आम्ही गेल्या शिबिरात घेतलेलं अंनिसचं शिबिर आठवलं. तेव्हा फार सिरिअसली केल होतं. सातत्य ठेवता नाही आलं त्यात, याची आता खंत वाटते. अर्थात मी काही सेवा दलाचा कार्यकर्ता नाहीये. मी स्वतःला सत्यशोधक विचारांचा पुरस्कर्ता म्हणवतो. त्यामुळं इतर कार्यकर्त्यांच्या कामाबद्दल आस्था वाटते. शेवटी काय मानवतेचे विचार सांगणारे, सुरुवातीला सगळेच आपले वाटतात. मग तिथून पुढे विचारांना फाटे फुटल्यावर आपणही फारकत घेत आपल्या रस्त्यावर येतोच.

मागच्या दोन वेळा जेव्हा मी इथं आलो होतो. त्या दोन्ही वेळेला माझ्या विचारात आणि आजच्या विचारांत फार बदल झालेला आहे. अर्थात आठवणीतून बाहेर आल्यावर हे वास्तव जाणवलं. फॉर अ चेंज करता पहिल्यावेळेला इथं आलो होतो. दुसऱ्या वेळेला कार्यकर्ता म्हणून. कार्यकर्ता? कोणत्या विचारांचा, संघटनेचा किंवा चळवळीचा, हे पक्क नव्हतं. असं आता वाटतयं. उत्साही होतो. इतरांपेक्षा काहीतरी  वेगळं करतोय, असं वाटायचं. बस्स तेवढच.

पहिल्या शिबिराला मी, निल्या (निलेश गोसावी) आणि हेम्या (हेमंत जांगली) फक्त टाईमपास म्हणून गेलो होतो. वर्ष २००६ होतं. अजित आणि प्रभाकरची मैत्री शिबिरात जमली. प्रमोद आणि चंदन शिबिराचे आयोजक होते. मी कॉलेज फक्त बारावीपर्यंतच केलं होतं. त्यातही एक वर्षाचा गॅप. शाळेतही कधी सहलीला गेलो नव्हतो. राहते शिबिर माझ्यासाठी नवीन होतं. आमचा एकांकिकेचा ग्रुप असल्यामुळे आम्हाला फक्त टाईमपासच अपेक्षित होता. पण प्रमोद त्यावेळी भारावलेला कार्यकर्ता होता. त्याने शिबिरालाही थोडसं वैचारिक वळण दिलं. सुरुवातील उमजायला, पटायला जडच गेलं. पण नतंर मजा आली. नितीन आणि महेशची शाहिरी गाणी ऐकून अजून जोर आला. तीन दिवसापैकी अंनिसचं शिबिर, पथनाट्य आणि एक दिवस कसल्यातरी जड चर्चेत घालवला. येताना रेल्वेत मग मीही क्रांतिगितात कोरसला सामिल झालो. गाणी झाल्यावर प्रमोद नारे द्यायचा. आम्ही पण नारे द्यायचो. त्यातला एक नारा होता, लाल सलामचा... मला त्यावेळी त्याचा अर्थ माहित नव्हता. सगळे देतायतं आपण पण देवू. कालातंराने त्याचा अर्थ कळला. पुन्हा कधीच तो नारा दिला नाही.

या शिबिरानतंर आयुष्याला थोडी कलाटणी मिळाली. वाचायची सवय लागली. मी नास्तिक का आहे, हे भगतसिंहाच पुस्तक वाचनात आलं. डोक्याला जोरदार सणक बसली. ज्या गोष्टींच्या तळ्यात-मळ्यात राहायची सवय होती. ती आता स्पष्ट झाली होती. इथून पुढ मग वाचायचा, चर्चा करण्याचा नाद लागला. प्रोत्साहनाचं प्रोटिन द्यायला प्रमोद होताच. शिवाय आणखीही मित्र. चागंला ग्रुप जमला होता. रोज वाचन, चर्चा, गाण्यांची तालिम, पथनाट्याची तयारी, असं काही ना काही चालू असायचं. बरं वाटत होतं. असंही काजूपाड्याच्या झोपडपट्टीत त्यावेळी याच्यापेक्षा दुसरं काही चागंल करण्यासारख नव्हतं.

वर्ष २००७ ला पुन्हा शिबिर आयोजित करण्यात आलं. अर्थातच यावेळी मी कार्यकर्ता होतो. मुळात शिबिराचा उद्देशच तो होता. निल्या यावेळी शिबिराचा आयोजक झाला होता. साला आदल्या वर्षी एवढे किडे केले होते. आणि यावर्षी हा साळसुदपणे डायरेक्ट आयोजक झाला. आम्ही फार जोमाने शिबिरासाठी काम केलं. नुतन, श्रद्धा, प्रियांका यांनी मुलींना शिबिरात सहभागी होण्यासाठी प्रयत्न केले. आम्ही मुलांना. सर्वांची मेहनत सफल झाली. साठ जणांची विक्रमी (आमच्यासाठी विक्रमीच) नोंद झाली. प्रत्यक्षात साठ पेक्षा अधिक मुलं शिबिराला आले. हे तीन दिवस माझ्यासकट शिबिरातील इतर लोकही कधीच विसरु शकत नाही. मंतरलेले दिवस होते. अंनिसच शिबिर, पथनाट्य कार्यशाळा, चर्चासत्र असा भरगच्च कार्यक्रम. आमचा नवा मित्र विजय सुतारही आला होता. त्यानेही त्याचे कल्पक खेळ घेवून चांगलाच टाईमपास केला. माझे दोन भाऊ आणि बहिन मी शिबिरासाठी घेवून आलो होतो. माझ्या विचारात जसा बदल झाला तसा त्यांच्यातही व्हावा, अशी माझी इच्छा होती. पण ते काही झाल नाही. असो.

शिबिरात अनेक बऱ्या वाईट घटना घडल्या. काही तिथंच कळल्या. काही परत आल्यावर. पण आज मागे वळून पाहताना त्यातल्या फक्त चांगल्या गोष्टी दिसतायतं. अर्थात वाईट गोष्टी घडल्या, असं आज म्हणता येत नाही. त्यावेळी तसं वाटत होतं. आजही तेच वाटतयं? तर अजिबात नाही. कधी कधी कमी अनुभव किंवा आततायी स्वभाव काही गोष्टी करायला भाग पाडतो. फार कमी वेळात मी स्वतःला कार्यकर्ता म्हणून समजायला लागलो होतो. त्यामुळे घटनांच विश्लेषन करण्यात कमी पडलो. माझ्यासकट इतरही. आज असं वाटतं वेगळा मार्ग काढला असता तर... पण माझ्या एकट्याच्या हातात काहीच नव्हतं.

आज स्मारकाला भेट दिल्यावर पुन्हा त्या सर्व आठवणी डोळ्या समोर तरळल्या. सहा वर्षांनी इथं आलो होतो. सहा वर्षात खूप बदल झाले. काही आजही मित्र म्हणून आहेत. काही नॉट रिचेबल. काहींना मीच टाळतोय. दरवर्षी इथचं शिबिर घ्यायचं. भरपूर कार्यकर्ते घडवायचे, असा आणाभाका त्यावेळी घेतल्या होत्या. वैचारिक गफलतीमुळे म्हणा किंवा इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे पुन्हा साने गुरूजी स्मारकाला शिबिर घेणे जमलेच नाही. प्रमोद मात्र आजही शिबिरं, कार्यशाळा घेत असतो. यापुढे जर कार्यशाळेत जाण्याचा योग आला तर नक्कीच जाईल.

नक्षलवाद : अस्तित्वाचा लढा

पत्रकारीते मधे प्रवेश घेतल्यानंतर, प्रोजेक्ट च्या निमित्ताने लिहीलेला माझा पहीलाच लेख.... माझ्या ब्लॅाग ची सुरुवात करण्यासाठी हा लेख वेब वाचकांसमोर प्रस्तुत करत आहे...
-------------------------------------------------------------------------------------------------

नक्षलवाद : अस्तित्वाचा लढा

नक्षलवाद भारतासमोरील एक गंभीर प्रश्न! अशा आशयाच्या बातम्या सतत वृत्तपत्र आणि वृत्त वाहिन्या वर वाचायला आणि बघायला मिळतात. एकुणच सध्याच्या बातम्याचे आणि उपलब्ध माहितेचे विषलेश्वण करायचे झाल्यास, प्रथमदर्शी असे जाणवते कि “नक्षलवादी” हे विशेषण ज्यानां लावले गेले आहे. ते फार वाईट लोक आहेत. असेच काहिसे विचार जनसामान्यांचे झाले आहेत. ते लोक कोण आहेत? त्याच्यां मागण्या काय आहेत ? त्यांनी हाती हत्यार का घेतले ? हे जाणुन घेणे आवश्यक आहे. बहुतेक लोकं, त्यातल्या त्यात आजचा तरुण वर्ग हा स्वत:च्याच समस्यांना पर्वताएवढ्या करुन बसलेला असतो, त्यामुळे गावखेड्यात राबणारा शेतकरी आणि पाड्यामधे राहणारा आदिवासी आणि त्याच्यां समस्या याच्यांशी आपले काहिच देणेघेणे नाहि असे समजतो . नक्षलवादाचा लढा काय आहे ? त्यामागील कारणे काय आहेत ? यावर काय उपाय करायला हवेत ? याची उकल करण्याचा प्रस्तुत लेखात प्रयत्न केला आहे.

आदिवासी आणि त्यांच्या समस्याः

“कितीही प्रयत्न केला तरी आदिवासी सुधारणार नाही, तुम्ही त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करा ते दुर पळतात” असे तथाकथीत बुध्दिवादी, अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ म्हणतात. मुख्य प्रवाहात सामील करण्याचे स्वप्न दाखवुन कमजोर (अल्पसंख्याक) समाजाच्या उर्जेला, क्षमतेला भुल देऊन स्वस्त श्रम उत्पादनातुन अवैध मिळकतीच्या जोरावर विकसित समाजाची सत्ता व समृध्दी सुरक्षित ठेवण्याचे हे षडयंत्र नाही याची हमी कोण देईल ? आदिवासी समाजास आपल्या भोवतालचे दारिद्र्य, शोषण, दडपण, उपेक्षा व बौध्दिक आघातांच्या वातावरणातून मुक्त न करता, मुख्य प्रवाहाचे चित्र स्पष्ट नसताना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा आग्रह ही प्रस्थापित वर्चस्ववादी सत्तापिपासू लोकांनी चालवलेली धूळफेक आहे.

जगातील आदिवासींपैकी २३ टक्के आदिवासी भारतात आहेत. ८० टक्के आदिवासींची कायदा करुन जमिनींवरील मालकी काढुन घेण्यात आली आहे. आदिवासी आपल्या मानवी हक्कासाठी झगडत आहेत. त्यांच्या पंरपरागत रहिवाशी हक्कांची त्यांची मागणी आहे. “पिढ्यान पिढ्या वापरात असलेली जीवन जगण्याची आदिवासींची साधने सार्वजनिक मालकीची कशी?” मनाई, तहकुबी, पुनरावलोकन, हक्कनोंदीत बदल, मजुर कायद्याचे उल्लंघन या सर्व पध्दतींचा उपयोग आदिवासींना वंचित ठेवण्यासाठी केला जात आहे. त्यांच्यावर विकासाच्या नावाखाली विस्थापन, मजुरीच्या नावाखाली वेठबिगारी व सुधारणेच्या नावाखाली गुलामगिरी लादली जात आहे.








“आदिवासी भिल्ल समाजाने १८१८ ते १८५८ पावेतो अन्याय, अत्याचार, जुलूम जबरदस्ती विरुध्द सशस्त्र बंडखोरी केली, पंरतु स्त्रिया-मुलांच्या रक्ताने कधीही आपले हात माखले नाहीत,” असे मेजर हसेलवुड या इग्रंज अधिका-याने नमुद केले आहे. बिहारामधील बिरसामुंडा ह्यांनी सुरु केलेली सशस्त्र लढ्याची चळवळ ही सुध्दा शोषणमुक्त समाजासाठी व्यवस्थेच्या विरोधात उभी केलेली चळवळ होती.

जगातील अमेझॉन, फिलिपाइन्स, ब्राझील येथील आदिवासी जमाती सुसंस्कृत करण्याच्या नावाखाली नष्ट करण्यात आल्या आहेत. आतंरराष्ट्रीय पातळीवर बहुउद्देशीय औद्योगिक साम्राज्यवादाचा प्रवाह आहे, तर देशपातळीवर त्यात सामाजिक विषमतेची भर पडली आहे. निषिध्द मानले गेलेले वंशवाद, जातीवाद, धर्मवाद उफाळून वर येत आहेत. स्वतःला सुसंस्कृत, सभ्य म्हणवून घेणा-या लोकांनी मानवजातीला लाज वाटावी अशा कितीतरी गोष्टी घडवून आणल्या आहेत. पंरतु मुख्य प्रवाहवादी समाजाने आदिवासी पंरपरा कालबाह्य ठरवून त्याचावर बौध्दिक आक्रमणाद्वारे वर्चस्ववाद कायम केला आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली आदिवासींचे मूलभूत मानवी हक्क पदोपदी तुडवले जाऊ लागलेत, परंपरागत वहिवाट हक्क नाकारुन त्यांना उपरे, अतिक्रमण करणारे ठरवले जात आहे, त्यांच्या जीवन जगण्याच्या साधनांपासून त्यांना वंचित केले जात आहे.

नक्षलवादी चळवळीचा उदयः

नक्षलवादी चळवळीचा उदय १९६७ साली पश्चिम बगांलच्या “नक्षलबारी” नावाच्या छोट्याश्या खेड्यातुन झाला. चारु मुजूमदार आणि कानु सन्यांल ह्या दोघांनी या लढ्याची सुरुवात केली. नक्षलबारी गावातुन हा लढा सुरु झाल्यामुळे या चळवळीतील लोकांना ‘नक्षलवादी’ म्हणून संबोधले जाते. प्रस्थापित व्यवस्थेच्या दमनशाही मुळे ह्या लढ्याची सुरुवात झाली. सशस्त्र लढा हा परीणाम असुन त्याचे कारण व्यवस्थेने केलेले शोषण ह्या लढ्यास जबाबदार आहे. सुरुवाती पासुनच या चळवळीचा पाया साम्यवादी विचारसरणीवर आधारीत होता. याचबरोबर १९६७ साली १२ व १३ नोव्हेंबरला देशभरातील कॉम्रेड्स एकत्र भेटले आणि त्यांनी CPI-M च्या अंतर्गत “All India Coordination Committee of Revolutionaries (AICCR) in the CPI(M)” ची स्थापना केली. एकुनच साम्यवादी विचारधारा मानणारा मोठा जनाधार घडवला गेला. या जनाधाराच्या आधारावर कम्युनिस्ट पक्षाने आंध्रा, तामिलनाडु, केरळ, बंगाल आणि इतर काही राज्यात सत्तेचा आस्वाद घेतला. नक्षलवादी चळवळिची कार्यप्रणाली हिसांचारावर आधारीत असल्यामुळे या हिसांचाराचे कधीच समर्थन करता येणार नाही. पण हिसां करण्यास हजारो वर्षापासुन जंगलात राहणारे आदिवासी का तयार झाले हे सुद्धा समजुन घेतले पाहिजे.

आज नक्षलवादी चळवळ २२ राज्यातील २१२ जिल्ह्यात कमी-अधिक प्रमाणात पसरली आहे. या नक्षलग्रस्त भागास ‘रेड कॉरीडोर’ असे म्हटले जाते. याच परीसरात जमिनीखाली अमाप खनिज सपंत्ती आहे. नैसर्गिक दुष्ट्या अतिसंपन्न असा हा प्रदेश आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास गडचिरोली जिल्ह्यात तेन्दुपत्यापासून पेपरमिल्सपर्यंत, वेगवेगळ्या खनिजांच्या खाणी आहेत. यातून प्रचंड साधनसंपत्ती या जिल्ह्यांमधून निर्माण होत असून भविष्या्तही ती अजून निर्माण होणार आहे. जर या अमाप खनिज संपत्तीचा वापर करुन निर्यात केल्यास भारताचा विकासदर उंचावेल असे अर्थतज्ञांचे मत आहे. पण नैसर्गिक संसाधन असलेली जल, जमीन आणि जंगलावर इथल्या आदिवासीचा हजारो वर्षा पासुन मालकी हक्क आहे. व्यवस्थेला अतिक्रमण करायचे असल्यास, अगोदर आदिवांसीचे विस्थापन करावे लागेल जे ह्या व्यवस्थेला शक्य नाही.




नक्षलवादी चळवळीचे सध्याचे स्वरुपः

सन २००७-०९ मध्ये आंदोलनाचे बजेट ६० करोड होते आणि २०१०-११ मध्ये हे १५० करोड च्या आसपास पोहोचले आहे. १९७० ते १९९० पर्यंत विचारधारेला अनुसरुन लाठ्या-काठ्या वर चालणारे हे आंदोलन हळु-हळु चायना रायफल पर्यंत येऊन पोहोचले आहे. हे सर्व पैसे भाडंवलदारच नक्षलवादी नेत्यानां देतात आणि या सर्व राष्ट्रदोही भांडवलदाराची यादि भारताचे गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या जवळ आहे, तरीही गृहमत्र्यांनी आजपर्यंत त्याच्यांवर कारवाई केलेली नाही. (संदर्भ – चौथी दुनिया साप्ताहिक, दिल्ली, २६ जुलै २०१०). ऑपरेशन ग्रीन हंट सारखी हजारो करोडोची महागडी योजना नक्षलवादी चळवळ संपवण्यासाठी आखली जाते, पण नक्षलवाद्यांना आधुनिक हत्यार घेण्यासाठी पैसा पुरवणारे, त्याच्यांपर्यत हत्यार पोहचावणारे रैकेट, या सर्वाची पक्की माहिती असुन सुद्धा हे जाळ उध्वस्त केल जात नाही. सरकारच्या या संदिग्ध भुमिकेमुळे शंका निर्माण होत आहे.

आदिवांसीच्या हक्का साठी उभे राहिलेले हे आंदोलन, जमीन आणि जंगलावर कब्जा करण्यासाठी व्यवस्था आणि भांडवलदारानी त्याच्यांच विरोधात वापरायला सुरुवात केली आहे. कारण नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी जी पॅरा-मिलीटरी फोर्स (ज्याला अर्धसैनिक दल असे म्हणतात.) वापरली जाते. यात नक्षल प्रभाव विरहीत आदिवासीचां भरणा आहे. याचा अर्थ स्पष्ट होतो, पोलिस असो वा नक्षलवादी या संघर्षामधे मरणारे मात्र आदिवासीच आहेत. जर दोन्ही बाजुंनी आदिवासी मरणार असतील तर त्याच्यां जमिनीचे काय होईल हे वेगळे सागंण्याची गरज नाहीये. कर्नाटक आणि गोव्या प्रमाणे अंसख्य अनाधिकृत खाणी चालतील आणि या देशाचे आदर्श सरकार GDP च्या गप्पा मारत बसेल.

नक्षलवाद कसा संपेल ?

आदिवासी समाजासाठी घटनेत तरतुदी आहेत. या समाजाचे शोषणापासून संरक्षण करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, परंतु शोषण तर थांबले नाहीच, उलट शोषणाचा वेग वाढत गेला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकशाहीची अशी व्याख्या मांडतात, “लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक बदल रक्तविरहीत मार्गांनी घडवून आणणारी शासनपध्दति म्हणजे लोकशाही होय. लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांची (अल्पमतवाल्यांची), दुर्बलांची” गळचेपी बहुमत वाल्यांकडून होता कामा नये. बहुसंख्यांक, मंडळी कारभार करीत असली तरी आपल्याला इजा पोहोचणार नाही, आपल्यावर अन्याय होणार नाही याची हमी अल्पसंख्याकांना मिळाली पाहिजे. जर त्यांच्या दुःखांना वाचा फोडायला संधी मिळणार नाही तर अशा परिस्थितीत अल्पसंख्यांक बेसनदशीर मार्ग अवलंबतील, क्रांतिकारक उठाव करतील. सामाजिक विवेक बुध्दीचा अभाव आणि अल्पसंख्याकांवर होणा-या अन्यायांचा मुकाबला करण्यासाठी जर इतर लोक पुढे आले नाहीत तर मग पुन्हा क्रांतीचे वारे अल्पसंख्याकांच्या डोक्यात खेळु लागतील.” याचाच प्रत्यय नक्षलवादी आंदोलनामध्ये येतो आहे. हजारो वर्षे विषमता असलेल्या देशात सविधांनाने समता प्रस्थापित करण्याचे निर्देश दिले. पण व्यवस्था चालवणा-या लोकांनी स्वातंत्र्य खालपर्यंत झिरपुच दिले नाही.

वरील विवेचना वरुन आदीवासी जो या देशाचा निसर्गतः नागरीक आहे. जो स्वातंत्र्याच्या ६४ वर्षानतंर ही मुलभूत हक्क, अधिकारापासुन आजही वंचित आहे. जोपर्यंत संविधानातील तरतुदींची अंमल बजावणी त्यांच्यासाठी केली जात नाही आणि त्यांच्या जीवन जगण्याच्या साधनांवरील अतिक्रमण थांवत नाही तोपंर्यत नक्षलवाद आणि त्या माध्यमातून उदभवणारा संघर्ष थांबविता येणाची शक्यता नाही. आदीवासी जमात मुलतः शांती आणि न्यायप्रिय जमात आहे. त्यांचे सांस्कृतीक, सामाजिक, सांघिक अस्तित्व ओळखुन प्रस्थापित व्यवस्थेने(शासनाने) त्यांना न्याय्य वागणुक देणे हाच नक्षलवाद संपविण्याचा संविधानिक मार्ग आहे.