-------------------------------------------------------------------------------------------------
नक्षलवाद : अस्तित्वाचा लढा
नक्षलवाद भारतासमोरील एक गंभीर प्रश्न! अशा आशयाच्या बातम्या सतत वृत्तपत्र आणि वृत्त वाहिन्या वर वाचायला आणि बघायला मिळतात. एकुणच सध्याच्या बातम्याचे आणि उपलब्ध माहितेचे विषलेश्वण करायचे झाल्यास, प्रथमदर्शी असे जाणवते कि “नक्षलवादी” हे विशेषण ज्यानां लावले गेले आहे. ते फार वाईट लोक आहेत. असेच काहिसे विचार जनसामान्यांचे झाले आहेत. ते लोक कोण आहेत? त्याच्यां मागण्या काय आहेत ? त्यांनी हाती हत्यार का घेतले ? हे जाणुन घेणे आवश्यक आहे. बहुतेक लोकं, त्यातल्या त्यात आजचा तरुण वर्ग हा स्वत:च्याच समस्यांना पर्वताएवढ्या करुन बसलेला असतो, त्यामुळे गावखेड्यात राबणारा शेतकरी आणि पाड्यामधे राहणारा आदिवासी आणि त्याच्यां समस्या याच्यांशी आपले काहिच देणेघेणे नाहि असे समजतो . नक्षलवादाचा लढा काय आहे ? त्यामागील कारणे काय आहेत ? यावर काय उपाय करायला हवेत ? याची उकल करण्याचा प्रस्तुत लेखात प्रयत्न केला आहे.
आदिवासी आणि त्यांच्या समस्याः
“कितीही प्रयत्न केला तरी आदिवासी सुधारणार नाही, तुम्ही त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करा ते दुर पळतात” असे तथाकथीत बुध्दिवादी, अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ म्हणतात. मुख्य प्रवाहात सामील करण्याचे स्वप्न दाखवुन कमजोर (अल्पसंख्याक) समाजाच्या उर्जेला, क्षमतेला भुल देऊन स्वस्त श्रम उत्पादनातुन अवैध मिळकतीच्या जोरावर विकसित समाजाची सत्ता व समृध्दी सुरक्षित ठेवण्याचे हे षडयंत्र नाही याची हमी कोण देईल ? आदिवासी समाजास आपल्या भोवतालचे दारिद्र्य, शोषण, दडपण, उपेक्षा व बौध्दिक आघातांच्या वातावरणातून मुक्त न करता, मुख्य प्रवाहाचे चित्र स्पष्ट नसताना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा आग्रह ही प्रस्थापित वर्चस्ववादी सत्तापिपासू लोकांनी चालवलेली धूळफेक आहे.
जगातील आदिवासींपैकी २३ टक्के आदिवासी भारतात आहेत. ८० टक्के आदिवासींची कायदा करुन जमिनींवरील मालकी काढुन घेण्यात आली आहे. आदिवासी आपल्या मानवी हक्कासाठी झगडत आहेत. त्यांच्या पंरपरागत रहिवाशी हक्कांची त्यांची मागणी आहे. “पिढ्यान पिढ्या वापरात असलेली जीवन जगण्याची आदिवासींची साधने सार्वजनिक मालकीची कशी?” मनाई, तहकुबी, पुनरावलोकन, हक्कनोंदीत बदल, मजुर कायद्याचे उल्लंघन या सर्व पध्दतींचा उपयोग आदिवासींना वंचित ठेवण्यासाठी केला जात आहे. त्यांच्यावर विकासाच्या नावाखाली विस्थापन, मजुरीच्या नावाखाली वेठबिगारी व सुधारणेच्या नावाखाली गुलामगिरी लादली जात आहे.
“आदिवासी भिल्ल समाजाने १८१८ ते १८५८ पावेतो अन्याय, अत्याचार, जुलूम जबरदस्ती विरुध्द सशस्त्र बंडखोरी केली, पंरतु स्त्रिया-मुलांच्या रक्ताने कधीही आपले हात माखले नाहीत,” असे मेजर हसेलवुड या इग्रंज अधिका-याने नमुद केले आहे. बिहारामधील बिरसामुंडा ह्यांनी सुरु केलेली सशस्त्र लढ्याची चळवळ ही सुध्दा शोषणमुक्त समाजासाठी व्यवस्थेच्या विरोधात उभी केलेली चळवळ होती.
जगातील अमेझॉन, फिलिपाइन्स, ब्राझील येथील आदिवासी जमाती सुसंस्कृत करण्याच्या नावाखाली नष्ट करण्यात आल्या आहेत. आतंरराष्ट्रीय पातळीवर बहुउद्देशीय औद्योगिक साम्राज्यवादाचा प्रवाह आहे, तर देशपातळीवर त्यात सामाजिक विषमतेची भर पडली आहे. निषिध्द मानले गेलेले वंशवाद, जातीवाद, धर्मवाद उफाळून वर येत आहेत. स्वतःला सुसंस्कृत, सभ्य म्हणवून घेणा-या लोकांनी मानवजातीला लाज वाटावी अशा कितीतरी गोष्टी घडवून आणल्या आहेत. पंरतु मुख्य प्रवाहवादी समाजाने आदिवासी पंरपरा कालबाह्य ठरवून त्याचावर बौध्दिक आक्रमणाद्वारे वर्चस्ववाद कायम केला आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली आदिवासींचे मूलभूत मानवी हक्क पदोपदी तुडवले जाऊ लागलेत, परंपरागत वहिवाट हक्क नाकारुन त्यांना उपरे, अतिक्रमण करणारे ठरवले जात आहे, त्यांच्या जीवन जगण्याच्या साधनांपासून त्यांना वंचित केले जात आहे.
नक्षलवादी चळवळीचा उदयः
नक्षलवादी चळवळीचा उदय १९६७ साली पश्चिम बगांलच्या “नक्षलबारी” नावाच्या छोट्याश्या खेड्यातुन झाला. चारु मुजूमदार आणि कानु सन्यांल ह्या दोघांनी या लढ्याची सुरुवात केली. नक्षलबारी गावातुन हा लढा सुरु झाल्यामुळे या चळवळीतील लोकांना ‘नक्षलवादी’ म्हणून संबोधले जाते. प्रस्थापित व्यवस्थेच्या दमनशाही मुळे ह्या लढ्याची सुरुवात झाली. सशस्त्र लढा हा परीणाम असुन त्याचे कारण व्यवस्थेने केलेले शोषण ह्या लढ्यास जबाबदार आहे. सुरुवाती पासुनच या चळवळीचा पाया साम्यवादी विचारसरणीवर आधारीत होता. याचबरोबर १९६७ साली १२ व १३ नोव्हेंबरला देशभरातील कॉम्रेड्स एकत्र भेटले आणि त्यांनी CPI-M च्या अंतर्गत “All India Coordination Committee of Revolutionaries (AICCR) in the CPI(M)” ची स्थापना केली. एकुनच साम्यवादी विचारधारा मानणारा मोठा जनाधार घडवला गेला. या जनाधाराच्या आधारावर कम्युनिस्ट पक्षाने आंध्रा, तामिलनाडु, केरळ, बंगाल आणि इतर काही राज्यात सत्तेचा आस्वाद घेतला. नक्षलवादी चळवळिची कार्यप्रणाली हिसांचारावर आधारीत असल्यामुळे या हिसांचाराचे कधीच समर्थन करता येणार नाही. पण हिसां करण्यास हजारो वर्षापासुन जंगलात राहणारे आदिवासी का तयार झाले हे सुद्धा समजुन घेतले पाहिजे.
आज नक्षलवादी चळवळ २२ राज्यातील २१२ जिल्ह्यात कमी-अधिक प्रमाणात पसरली आहे. या नक्षलग्रस्त भागास ‘रेड कॉरीडोर’ असे म्हटले जाते. याच परीसरात जमिनीखाली अमाप खनिज सपंत्ती आहे. नैसर्गिक दुष्ट्या अतिसंपन्न असा हा प्रदेश आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास गडचिरोली जिल्ह्यात तेन्दुपत्यापासून पेपरमिल्सपर्यंत, वेगवेगळ्या खनिजांच्या खाणी आहेत. यातून प्रचंड साधनसंपत्ती या जिल्ह्यांमधून निर्माण होत असून भविष्या्तही ती अजून निर्माण होणार आहे. जर या अमाप खनिज संपत्तीचा वापर करुन निर्यात केल्यास भारताचा विकासदर उंचावेल असे अर्थतज्ञांचे मत आहे. पण नैसर्गिक संसाधन असलेली जल, जमीन आणि जंगलावर इथल्या आदिवासीचा हजारो वर्षा पासुन मालकी हक्क आहे. व्यवस्थेला अतिक्रमण करायचे असल्यास, अगोदर आदिवांसीचे विस्थापन करावे लागेल जे ह्या व्यवस्थेला शक्य नाही.
नक्षलवादी चळवळीचे सध्याचे स्वरुपः
सन २००७-०९ मध्ये आंदोलनाचे बजेट ६० करोड होते आणि २०१०-११ मध्ये हे १५० करोड च्या आसपास पोहोचले आहे. १९७० ते १९९० पर्यंत विचारधारेला अनुसरुन लाठ्या-काठ्या वर चालणारे हे आंदोलन हळु-हळु चायना रायफल पर्यंत येऊन पोहोचले आहे. हे सर्व पैसे भाडंवलदारच नक्षलवादी नेत्यानां देतात आणि या सर्व राष्ट्रदोही भांडवलदाराची यादि भारताचे गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या जवळ आहे, तरीही गृहमत्र्यांनी आजपर्यंत त्याच्यांवर कारवाई केलेली नाही. (संदर्भ – चौथी दुनिया साप्ताहिक, दिल्ली, २६ जुलै २०१०). ऑपरेशन ग्रीन हंट सारखी हजारो करोडोची महागडी योजना नक्षलवादी चळवळ संपवण्यासाठी आखली जाते, पण नक्षलवाद्यांना आधुनिक हत्यार घेण्यासाठी पैसा पुरवणारे, त्याच्यांपर्यत हत्यार पोहचावणारे रैकेट, या सर्वाची पक्की माहिती असुन सुद्धा हे जाळ उध्वस्त केल जात नाही. सरकारच्या या संदिग्ध भुमिकेमुळे शंका निर्माण होत आहे.
आदिवांसीच्या हक्का साठी उभे राहिलेले हे आंदोलन, जमीन आणि जंगलावर कब्जा करण्यासाठी व्यवस्था आणि भांडवलदारानी त्याच्यांच विरोधात वापरायला सुरुवात केली आहे. कारण नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी जी पॅरा-मिलीटरी फोर्स (ज्याला अर्धसैनिक दल असे म्हणतात.) वापरली जाते. यात नक्षल प्रभाव विरहीत आदिवासीचां भरणा आहे. याचा अर्थ स्पष्ट होतो, पोलिस असो वा नक्षलवादी या संघर्षामधे मरणारे मात्र आदिवासीच आहेत. जर दोन्ही बाजुंनी आदिवासी मरणार असतील तर त्याच्यां जमिनीचे काय होईल हे वेगळे सागंण्याची गरज नाहीये. कर्नाटक आणि गोव्या प्रमाणे अंसख्य अनाधिकृत खाणी चालतील आणि या देशाचे आदर्श सरकार GDP च्या गप्पा मारत बसेल.
नक्षलवाद कसा संपेल ?
आदिवासी समाजासाठी घटनेत तरतुदी आहेत. या समाजाचे शोषणापासून संरक्षण करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, परंतु शोषण तर थांबले नाहीच, उलट शोषणाचा वेग वाढत गेला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकशाहीची अशी व्याख्या मांडतात, “लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक बदल रक्तविरहीत मार्गांनी घडवून आणणारी शासनपध्दति म्हणजे लोकशाही होय. लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांची (अल्पमतवाल्यांची), दुर्बलांची” गळचेपी बहुमत वाल्यांकडून होता कामा नये. बहुसंख्यांक, मंडळी कारभार करीत असली तरी आपल्याला इजा पोहोचणार नाही, आपल्यावर अन्याय होणार नाही याची हमी अल्पसंख्याकांना मिळाली पाहिजे. जर त्यांच्या दुःखांना वाचा फोडायला संधी मिळणार नाही तर अशा परिस्थितीत अल्पसंख्यांक बेसनदशीर मार्ग अवलंबतील, क्रांतिकारक उठाव करतील. सामाजिक विवेक बुध्दीचा अभाव आणि अल्पसंख्याकांवर होणा-या अन्यायांचा मुकाबला करण्यासाठी जर इतर लोक पुढे आले नाहीत तर मग पुन्हा क्रांतीचे वारे अल्पसंख्याकांच्या डोक्यात खेळु लागतील.” याचाच प्रत्यय नक्षलवादी आंदोलनामध्ये येतो आहे. हजारो वर्षे विषमता असलेल्या देशात सविधांनाने समता प्रस्थापित करण्याचे निर्देश दिले. पण व्यवस्था चालवणा-या लोकांनी स्वातंत्र्य खालपर्यंत झिरपुच दिले नाही.
वरील विवेचना वरुन आदीवासी जो या देशाचा निसर्गतः नागरीक आहे. जो स्वातंत्र्याच्या ६४ वर्षानतंर ही मुलभूत हक्क, अधिकारापासुन आजही वंचित आहे. जोपर्यंत संविधानातील तरतुदींची अंमल बजावणी त्यांच्यासाठी केली जात नाही आणि त्यांच्या जीवन जगण्याच्या साधनांवरील अतिक्रमण थांवत नाही तोपंर्यत नक्षलवाद आणि त्या माध्यमातून उदभवणारा संघर्ष थांबविता येणाची शक्यता नाही. आदीवासी जमात मुलतः शांती आणि न्यायप्रिय जमात आहे. त्यांचे सांस्कृतीक, सामाजिक, सांघिक अस्तित्व ओळखुन प्रस्थापित व्यवस्थेने(शासनाने) त्यांना न्याय्य वागणुक देणे हाच नक्षलवाद संपविण्याचा संविधानिक मार्ग आहे.
